ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ IT ਮੰਤਰਾਲਾ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'Information Technology Act 2000' ਅਤੇ '2021 Intermediary Guidelines' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' (Safe Harbor) ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ AI ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ 'One-size-fits-all' ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੈਕਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ 'ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ, ਲੀਗਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਈਸੈਂਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ MeitY ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।