ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਪੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਜ਼ਡ ਸਮਰੱਥਾ (Pre-leased capacity) ਵੱਧ ਕੇ **1.2 GW** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ AI ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 'ਕੰਪਿਊਟ ਪਾਵਰ' ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਪੇਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 550 MW ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.2 GW ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
AI ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ
ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ Amazon Web Services, Microsoft ਅਤੇ Google ਵਰਗੇ 'ਹਾਈਪਰਸਕੇਲਰ' (Hyperscalers) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਮਰੱਥਾ 1.8 GW ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ (Vacancy rate) ਘਟ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 2.8% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੌਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ Adani Enterprises (AdaniConneX ਰਾਹੀਂ) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ (Debt) ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ (Power grid) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'Execution Risk' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Digital Personal Data Protection (DPDP) ਦੇ ਨਿਯਮ (ਮਈ 2027) ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 2030 ਤੱਕ 5.6 GW ਤੋਂ 9 GW ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।