ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ **2030** ਤੱਕ **9 ਗੀਗਾਵਾਟ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ (ਕੋਲਾ/ਗੈਸ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ESG ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਊਰਜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਅੱਜ 1.4 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਉਹ 2030 ਤੱਕ 9 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 3% ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AI ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਲਈ 24/7 ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ESG ਰਿਸਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ESG (Environmental, Social, and Governance) ਟੀਚੇ ਸਖਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਨਰਜੀ-ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।