ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ (GCCs) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ **51%** ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਕ-ਆਫਿਸ ਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। 'Secure in India 2026' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ GCCs ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਈਬਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 80% GCCs ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
AI ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਖੇਡ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ AI-ਚਾਲਿਤ ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ R&D ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਊਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 'ਕੋਸਟ-ਆਰਬਿਟਰੇਜ' (ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ) ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਵੈਲਿਊ-ਐਡੀਸ਼ਨ' (ਨਵੀਨਤਾ) ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ AI ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Oversight) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਹੁਣ GCCs ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।