ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Electronics Components Manufacturing Scheme ਤਹਿਤ **₹7,500 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 12 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ S. Krishnan ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ (Semicon 2.0)
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Semicon 2.0 ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margin) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈੱਟ (Debt) ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।