ਲੰਡਨ ਦੇ Competition Appeal Tribunal ਵਿੱਚ Google ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ **2 ਕਰੋੜ** ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ **£1 ਅਰਬ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਲੰਡਨ ਦੀ Competition Appeal Tribunal (CAT) ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ Google (Alphabet Inc.) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ Play Store 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ 2015 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫੀਸ ਦਾ ਪੇਚ?
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Google ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 30% ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Google ਦਾ ਬਚਾਅ
Google ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। Google ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, Android ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ (Monopoly) ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ £260 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।