ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Meta Platforms ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਹਟਾਉਣ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ Meta ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵਿੱਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ 62 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ Meta ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ?
ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, Meta ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Meta ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ Digital Services Act ਤਹਿਤ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ Meta ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।