GSMA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: AI ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

TECHNOLOGY
Whalesbook Logo
AuthorIsha Bhatia|Published at:
GSMA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: AI ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ (Memory Components) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GSMA ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **2026** ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ **12%** ਤੋਂ **15%** ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ GST ਨੂੰ **18%** ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ **5%** ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਹੋੜ ਕਾਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। GSMA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡ੍ਰਾਮ (DRAM) ਅਤੇ ਨੈਂਡ (NAND) ਵਰਗੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 15% ਤੋਂ 20% ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਸਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 12% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪਲਾਨ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ICEA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.