Gujarat ਦੇ **₹5,700 ਕਰੋੜ** ਦੇ BharatNet ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ Eligibility ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Gujarat Fibre Grid Network Limited (GFGNL) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹5,700 ਕਰੋੜ ਦੇ BharatNet ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਜੋ Financial Eligibility ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
GFGNL ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹4,700 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 200% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Union Ministry of Finance ਦੇ 30% ਤੋਂ 50% ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Digital Bharat Nidhi ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Gujarat Department of Science and Technology ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।