Florida ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ **H.B. 3** ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **14 ਸਾਲ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ Meta, TikTok ਅਤੇ Snap ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ (Architecture) 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਪਸ ਦੇ 'ਡਿਜ਼ਾਈਨ' ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ 'ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Meta, TikTok, ਅਤੇ Snap Inc. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ (Age Verification) ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Snap Inc. ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Snap Inc. ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 'ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਚਾ' ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Profit Margins ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।