Estonia ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Digital Services Act (DSA) ਰਾਹੀਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'addictive' ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Estonia ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੀਲਾਂ
Estonia ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮੰਤਰੀ Liisa-Ly Pakosta ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ VPN ਵਰਗੇ ਟੂਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, mandatory age verification ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸ ਸਰਵੀਲਾਂਸ (mass surveillance) ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Digital Services Act ਦਾ ਅਸਰ
Estonia ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ DSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Meta, TikTok ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪਸ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ compliance costs ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
EU ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ Estonia ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 16 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।