ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ (Audits) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। DPDP ਐਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ ਸਾਈਕਲ **2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ **3 ਮਹੀਨੇ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ISO 27001 ਵਰਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸਿਲੋਇੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\n### DPDP ਐਕਟ ਦਾ ਦਬਾਅ\nਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Digital Personal Data Protection (DPDP) ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਧੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੈਂਸਟਿਵ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਟਰਨਲ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ\nਛੋਟੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡੀਲ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 'ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ' (Revenue Recognition) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\nਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।