European Commission 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 'EU Kids Act' ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ AI ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ **15 ਸਾਲ** ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਗਲੋਬਲ ਕਮਾਈ ਦਾ **6%** ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ (Scope)
European Commission ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 'EU Kids Act' ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ:
- 3 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ: ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- 13 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ: ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਿਮਿਟ (Usage Caps) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਟੈਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਏਜ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' (Age-verification) ਟੂਲ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਫੀਸ' ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 6% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Digital Services Act ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ European Parliament ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ User Engagement ਅਤੇ Compliance Cost 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।