Department of Telecommunications (DoT) ਦੇ ਨਵੇਂ SIM-binding ਨਿਯਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (MSMEs) ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਲਟੀ-ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
Department of Telecommunications (DoT) ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ SIM ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Esya Centre ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ MSMEs ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 76% ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਈਬਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ 19% ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਹੌਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰੇ SIM-binding ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Esya Centre ਨੇ DoT ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 'ਮਿਊਲ-ਅਕਾਉਂਟ' ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।