ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ Dixon Technologies, Lava ਅਤੇ Optiemus Infracom ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ **₹62,500 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (MPMS) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਬਾਕਸ-ਬਿਲਡਿੰਗ' (ਅਸੈਂਬਲੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 5% ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਲ R&D ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੇਟੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 3% ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 1.5% ਦਾ ਵਾਧੂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
- Dixon Technologies: Vivo India ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Dixon ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- Optiemus Infracom: ਇਹ ਕੰਪਨੀ Corning ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਵਰ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ FY2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'Target Segment-2' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।