ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ IT ਪਾਲਿਸੀ (2026-2031) ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ **200** ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCCs) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-2031 ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ IT ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 200 ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCCs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ 'ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ' ਬਣਾਏਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ:
- ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ: ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ 10% ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਰਚੇ: ਯੋਗ IT ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ: 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ₹25,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ: ਔਰਤਾਂ, SC/ST ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਸਟਾਈਪੈਂਡ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਕਦਮ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ AI, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।