ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ AI ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਪਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
AI ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ?
AI ਵਰਕਲੋਡ ਲਈ ਆਮ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ AI-ਰੈਡੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਘਣਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ (Tax Holiday) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 'AI enablers' ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 2026 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਖਤਰੇ (Risks)
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।