Digital Personal Data Protection (DPDP) Act ਦੇ ਤਹਿਤ **13 ਮਈ 2027** ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ **₹250 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 'Consent Manager' ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 13 ਮਈ 2027 ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। DPDP Act ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। Data Protection Board of India ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ AI-driven ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਟਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜੋਖਮ (Risk) 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।