Digital Personal Data Protection (DPDP) Act ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। **13 ਮਈ 2027** ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ **₹250 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ DPDP Act ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 13 ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲਾਈੰਸ (Compliance) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ (Legacy Systems) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ 'Capital Spending' ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Free Cash Flow 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹250 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ 'Privacy Engineers' ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Profit Margins) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ Artificial Intelligence (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ IT ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੇਅ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।