Northeastern University ਅਤੇ Consumer Reports ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'Connected Cars' ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ DPDP Act ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੂਟੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ 17 ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 21 ਵਾਹਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ Digital Personal Data Protection (DPDP) Act ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਟੋਮੇਕਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
Honda ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'Privacy-by-design' ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।