CERT-In ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਡਵਾਂਸਡ AI ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ AI ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ CERT-In ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। AI ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Anthropic ਦੇ Claude Mythos ਵਰਗੇ AI ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ (vulnerabilities) ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। CERT-In ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਐਕਟਿਵ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ IT ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ AI ਏਜੰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।