ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ BharatNet ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 96.7% ਪਿੰਡਾਂ (Gram Panchayats) ਤੱਕ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 33.2% ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ (Operational) ਹਨ। ਫਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਰਿਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ BharatNet ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ 96.70% ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 33.20% ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਟਿਵ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ?
ਆਡਿਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (Maintenance) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਫਾਈਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ (Fibre Faults) ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 48% ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ (Mean Time to Restore - MTTR) ਲਗਭਗ 17 ਦਿਨ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (Financial Sustainability) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਲਸਟੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (CPSU) ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ, ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੀਆ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
Market Participants ਲਈ, BharatNet ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। HFCL, Tejas Networks, STL, ਅਤੇ RVNL ਵਰਗੇ ਵੈਂਡਰ ਅਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੋਲਆਊਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। CAG ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਈਲਸਟੋਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।