Karnataka Rakshana Vedike (KRV) ਨੇ Bengaluru ਦੀਆਂ IT ਅਤੇ Biotech ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'Agraha Abhiyana' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ (Operational) ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Karnataka Rakshana Vedike (KRV) ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 'Agraha Abhiyana' ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Bengaluru ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ IT ਅਤੇ Biotech ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। KRV ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ HR ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 'ਸਥਾਨਕ ਕੋਟਾ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ D.K. Shivakumar ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ IT ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।