ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ **₹444 ਕਰੋੜ** ਦੇ KSWAN 3.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। BJP ਆਗੂ NR Ramesh ਨੇ Enforcement Directorate (ED) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ CISCO ਅਤੇ RailTel ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ (KSWAN 3.0) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ₹444 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ BJP ਆਗੂ NR Ramesh ਨੇ ED ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ CISCO ਅਤੇ RailTel ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ Telecommunications Consultants India Ltd (TCIL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, CISCO ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ TCIL ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਤੀਂਦਰ ਸਿੱਧਰਮਈਆ (Yathindra Siddaramaiah) ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ CEO, IAS ਅਫਸਰ ਭੂਬਲਨ (Bhoobalan) ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੋਖਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ₹444 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਗੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ED ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।