Apple Pay ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈੱਕ ਜਾਇੰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ Apple **15-20 bps** ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Apple ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ, Apple Pay, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈੱਕ ਜਾਇੰਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ Apple ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 15-20 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, Apple ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਰ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ 5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਦੁਆਰਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੋਸਟ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Apple ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
UPI ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ QR ਕੋਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, Apple Pay ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਅਰ ਫੀਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (NFC) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Apple Pay ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Google Pay, PhonePe, ਅਤੇ Paytm ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, Apple ਵਰਗੇ ਤੀਜੇ-ਪੱਖੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ Apple ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਲਾਂਚ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਟਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ Apple Pay ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭਾਈਵਾਲ ਲੱਭਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।