UK ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Apple 'ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ Investigatory Powers Tribunal ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ Investigatory Powers Tribunal ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ Apple ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕ 'Technical Capability Notice' (TCN) ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Apple ਆਪਣੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕਲਾਊਡ ਬੈਕਅਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ Apple ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Privacy International ਅਤੇ Liberty ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (State Surveillance) ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Apple ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ
Apple ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ Apple ਨੇ UK ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 'Advanced Data Protection' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ Apple ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Tribunal ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ।