Andhra Pradesh ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ **6.5 GW** ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ Visakhapatnam ਨੂੰ AI ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਦਮ
Human Resources Development ਮੰਤਰੀ Nara Lokesh ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6.5 gigawatts ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਿਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
70% Renewable Energy ਦਾ ਨਿਯਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 70% ਬਿਜਲੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ (Renewable Sources) ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।