Amazon ਅਤੇ Flipkart ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਕਨੈਕਟਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ Bureau of Indian Standards (BIS) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਕਨੈਕਟਡ CCTV ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ Standardisation Testing and Quality Certification (STQC) ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲੇ (Intermediary) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਕਦਮ Central Consumer Protection Authority (CCPA) ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, CCPA ਨੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ Amazon ਅਤੇ Flipkart, ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।