ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Alphabet ਦੀ ਕੰਪਨੀ Google ਨੂੰ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ **$147 ਮਿਲੀਅਨ** ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025 ਦੇ ਉਸ ਵਰਡਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ Alphabet ਦੀ Google ਨੂੰ $147 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Google ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪਟ-ਆਊਟ' (Opt-out) ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ $440 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ Alphabet ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ $147 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ 'ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ' ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Alphabet ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।