Andhra Pradesh High Court ਨੇ **$15-ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ Adani-Google ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ (Financial Risk) 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
Andhra Pradesh High Court ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ $15-ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 'Vizag Hyperscale Data Center Park Ltd' ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਸੰਕ ਕੋਸਟ' (Sunk Cost) ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'Category B/B2' ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, Kambalakonda Wildlife Sanctuary ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ: ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 160 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ Simhachalam Devasthanam (ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ) ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
Adani Group ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Google ਅਤੇ Bharti Airtel ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ।