ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ AI ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 'ਮਸ਼ੀਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ' ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ DPDP ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ 91% ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ AI ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 'ਮਸ਼ੀਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀਜ਼' ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### 'ਸੁਪਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ' ਦਾ ਖਤਰਾ\n\nਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 99% ਕਲਾਉਡ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (Privileges) ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ AI ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।\n\n### ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ\n\nਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 'ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ-ਫਸਟ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ AI ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸਪੋਰਟ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ-ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।\n\n### ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ\n\nGartner ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 50% ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ AI-ਸਬੰਧਤ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ DPDP ਐਕਟ ਨੇ ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।