ਭਾਰਤ ਦਾ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਿੱਪ ਮਿਸ਼ਨ: ਵੱਡਾ ਦਾਅ, ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ?

ISM 2.0 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ (fabrication) ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (DLI) 2.0 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਡੀਪਟੈਕ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਚਿੱਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ CHIPS Act ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ $53 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ $48 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ India Semiconductor Mission (ISM) 1.0, ਜਿਸ ਲਈ ₹76,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਲਾਗੂ ਕਰਨ) 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। Vedanta-Foxconn ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ISM 2.0 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ੍ਰਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (skilled talent) ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੈਬ੍ਰਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੀਲਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਖਾਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਵੇਫਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ (geopolitical) ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 90-95% ਆਯਾਤ (import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 75% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ISM 2.0 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।