Whalesbook
IT ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, Energy Crisis 'ਤੇ PM Modi ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ?
Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ IT-enabled services (ITES) ਸੈਕਟਰ ਲਈ mandatory Work From Home (WFH) ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NITES ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Labour Ministry) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ energy goals ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
NITES ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ WFH ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ productivity ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। WFH ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ energy-saving ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। NITES ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ IT ਸੈਕਟਰ ਨੇ remote technology ਅਤੇ security ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ WFH ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 'Hybrid Model' ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ hybrid work models ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, ਅਤੇ Wipro ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਲਈ face-to-face ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'Return to Office' (RTO) ਰੁਝਾਨ ਦਾ NITES ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
WFFH ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ green transport ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। NITES, ਜੋ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ utilities 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ hybrid models IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ WFH ਸਹਿਜ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀ ਕਲਚਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ hybrid ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ collaboration ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ remote teams ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ oversight ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ cybersecurity ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, permanent remote work ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਚਾਰ, hybrid ਜਾਂ office ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ IT ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ WFH ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ (ਕਲਚਰ, ਨਵੀਨਤਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ) ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ hybrid arrangements ਮੁੱਖ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NITES ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ return-to-office ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ hybrid policies ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ IT ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ remote work ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।