ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੁਪਨਾ: ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ!

ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ESDM) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ (2D) ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਅਤੇ 2D ਸਮੱਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ, GraphIN 2026, ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ' (ISM) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (US$19.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਫੈਬਸ (Silicon Fabs) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਸੈਮੀਕੋਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤਹਿਤ 'ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (DLI) ਸਕੀਮ' ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ MSMEs ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਯੋਗ ਖਰਚੇ ਦੀ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ (₹15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੀ (Net Sales) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇ ਫੈਬ ਇਕੋਸਿਸਟਮ' ਰਾਹੀਂ US$10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ESDM ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ US$38 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਪਰ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ US$100-110 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜ ਲਈ 90-95% ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਦਾ ਆਯਾਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

GraphIN 2026 ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕੋਸਤਿਆ ਨੋਵੋਸੇਲੋਵ (Kostya Novoselov) ਸਮੇਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਫੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੁਣ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ, ਪਰਮਾਣੂ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 2024 ਵਿੱਚ $1.32 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2028 ਤੱਕ $2.98 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ESDM ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਯਾਤ 2023 ਵਿੱਚ US$23.57 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, NIFTY 50 ਇੰਡੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, 6 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ 1.27% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 24,450.45 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ NIFTY 50 ਦਾ P/E ਅਨੁਪਾਤ 21.39 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ P/E ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, Dixon Technologies, Syrma SGS Technology, ਅਤੇ Kaynes Technology ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 2019 (NPE 2019) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'CHIPS ਐਕਟ' ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਨਤ ਚਿੱਪ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਉੱਨਤ ਫੈਬਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਫੋਰਸ (Skilled Workforce) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ; ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕੀਕਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM) 2.0' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਫੋਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ AI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚਿੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ।