ਭਾਰਤ ਦਾ AI ਭਵਿੱਖ: ਬਜਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ!

AI ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ NVIDIA ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। NVIDIA ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ੰਕਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ 20-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ 'ਮੁਢਲਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ' ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ AI ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $150 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੌਤਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀ AI ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ AI ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਰਚ $300 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ

ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 20-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ AI ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCCs) ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 2,000 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 1,800+ GCCs ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਰ GCC ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ AI ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ AI ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਰਕ

NVIDIA, ਜੋ ਕਿ AI ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੋਬਲ GPU ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ AI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ GPU ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 'ਲੋਕਲ AI ਫੈਕਟਰੀਆਂ' ਕਿਹਾ, ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ IndiaAI ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ₹10,371.92 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ AI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ AI ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ AI ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ GPU ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ AI ਮਾਡਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ NIFTY IT ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ P/E ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਅਤੇ 35 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ NVIDIA ਵਰਗੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ AI ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ AI ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ AI ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ AI ਹੱਬ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ AI-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ R&D ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। IndiaAI ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਲਈ ₹10,371.92 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ USD) ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ AI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲਾਨਾ AI ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਦੇ AI ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ AI ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ AI ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ IT ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ AI ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ AI ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ R&D ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਟੀ-ਦਰਜੇ ਦੀ AI ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 20-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ-ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ GPUs ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ-ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ AI ਚਿਪਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। IndiaAI ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜਨਤਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। GCC ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਵਾਧੂ AI ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ $150 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ AI ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।