ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ!

ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰੀਸੇਲਰ (Reseller) ਇੱਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।

ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15% ਦੇ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਟੈਕਸ (Safe Harbor Tax) ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੁਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਲਈ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਹੁਣ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ (Bonded Warehouses) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਨਵੌਇਸ ਮੁੱਲ ਦੇ 2% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 0.7% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।