ਭਾਰਤ ਦੀ AI ਸਟਰੈਟਜੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ!

AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ Union Budget 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਣ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ AI ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, AI ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ ₹1.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ AI ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ AI ਦਾ ਦਾਖਲਾ

Budget 2026 ਤਹਿਤ AI ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ, 'Bharat-VISTAAR' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, AI-ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਵਯਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, AI ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ AI ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਪਸਕਿੱਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਕਿੱਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ITI (Industrial Training Institute) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ AI

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AI ਅਤੇ ਡੀਪ ਟੈਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਅਤੇ GST ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

IndiaAI ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ IndiaAI ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ₹10,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ AI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੰਤਰ (ecosystem) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ।