ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਵੱਲ ਕਦਮ: ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਫੇਅਰ ਪੇਅ' ਤੇ AI ਰਾਇਲਟੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ!

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ 'ਫੇਅਰ ਪੇਅ' ਦੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2026 ਤੱਕ ₹69,856 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ 61% ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 5.7% ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 'ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੋਡ' ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

AI ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫਰੰਟੀਅਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ (Royalty) ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'One Nation, One Licence, One Payment' ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਰਾਇਲਟੀਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫਾਰ AI ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ' (CRCAT) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਨਵੀਨਤਾ (Indigenous Innovation) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਗੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਓਵਰਰਾਈਡ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। AI ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ AI ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਲਣਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ AI ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।