India Data Centers: AI ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ! ₹70 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਣੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹਬ

TECH
Whalesbook Logo
AuthorIsha Bhatia|Published at:
India Data Centers: AI ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ! ₹70 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਣੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹਬ
Overview

ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ **$70 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ (tax holiday) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹੋਸਟਿੰਗ (local hosting) ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਊਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੇਕਚਰ (cloud infrastructure) ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ AI (Artificial Intelligence) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

AI ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ: ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ!

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ (tax holiday) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ (localization) ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਕਲਾਊਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੇਕਚਰ (cloud infrastructure) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (tech ecosystem) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ

ਦੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ, 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਸਥਾਨਕ ਰੀਸੇਲਰਾਂ (resellers) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 2030 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 14% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਰਕਲੋਡ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20% ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 3% ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ AI ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ IT ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (GPUs) ਸਰਵਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ (value creation) ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

GST ਦੇ ਫਾਇਦੇ: ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (manufacturing) ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰਨਾ (ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ) ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 8-9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਹੀਕਲ (passenger vehicle) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 26.1% ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ (PMI) ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ (sustained expansion) ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ AI ਹਾਰਡਵੇਅਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤ ਦਾ 3% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ (water conservation) ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20-MW ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। AI ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। AI ਸਰਵਰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ GPUs ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਇਸਦੇ PLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, GST ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ (cloud computing) ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਲ 2034 ਤੱਕ $266.90 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ (DPI) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ (digital innovation) ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ AI ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਘਰੇਲੂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Disclaimer:This content is for informational purposes only and does not constitute financial or investment advice. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making decisions. Investments are subject to market risks, and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors are not liable for any losses. Accuracy and completeness are not guaranteed, and views expressed may not reflect the publication’s editorial stance.