ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ IT ਅਤੇ IT-enabled services (ITES) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Labour Codes) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ (payroll costs) ਵਿੱਚ 5-10% ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (basic salary) ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (total compensation) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ (statutory contributions) ਵਧਣਗੇ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਲਣਾ ਖਰਚੇ (compliance costs) ਵੀ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ।