Whalesbook
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026 ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ (Economic Strategy) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
'Orange Economy' ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਕਸ (AVGC) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'Orange Economy' ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 15,000 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 500 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ AVGC ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਟੈਲੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕ 'ਤੇ ਰਾਹਤ
ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 2% ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਿਡ ਐਟ ਸੋਰਸ (TCS) ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ TCS ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10% ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ₹75,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ 'ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ELI) ਸਕੀਮ' ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਤੱਕ ਦਾ 'ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬੋਨਸ' ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ EPFO ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Deep-Tech) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। AI, SpaceTech, ਅਤੇ Biotechnology ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ DPIIT ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਾਟਾ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਸਰਲਤਾ
ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਫੋਰਨ ਐਸੇਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (FAST-DS 2026)' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ, 60% ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।