ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ!

ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FTDL) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ PIL ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਗੇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ 'ਸਕੇਲਟਲ ਸਟਾਫਿੰਗ' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਗਭਗ 14 ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ FDTL ਨਿਯਮ, ਜੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਗਿਣਤੀ ਨਿਯਮਤ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ (CASC), ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬੈਗੇਜ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।