ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Energy PSUs) ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ **6%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Dividend) ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ! ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs), ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 6% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਯੀਲਡ (Dividend Yield) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫੀ 'Cyclical' ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Indian Oil Corporation, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ONGC ਅਤੇ Oil India ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'Windfall Tax' ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਫਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Coal India ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Renewable Energy) ਅਤੇ EV ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ (Capital Expenditure) ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ-ਆਊਟ (Dividend Payout) ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਯੀਲਡ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'Free Cash Flow' ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ (CAPEX) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਖਣ।