ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ IPO ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤਣਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ IPO ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (Public Offering) ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ IPO ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ IPOs ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਜ਼ (Selling Shareholders) ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 300 IPOs ਵਿੱਚ OFS ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ-ਟੂ-ਅਰਨਿੰਗ (P/E) ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਔਸਤ 20-30x ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57x ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ SME IPO ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ ਸਿਰਫ 2.8% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
SEBI ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ IPO ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 20% ਦੀ ਬਜਾਏ 50% ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। SEBI ਨੇ IPO ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ
OFS ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ IPO ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ IPOs ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਕ IPOs ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
IPO ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Jio, NSE, ਅਤੇ PhonePe ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗਾਮੀ IPOs ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (Fundamentals) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
