SEBI ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ESOPs 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਲਈ ਇੰਪਲੌਈ ਸਟਾਕ ਆਪਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ESOPs) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (IPO) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਾਊਂਡਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ESOPs ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਆਫਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਉਲਝਣ ਹੋਈ ਖਤਮ
ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਾਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (Remuneration) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ESOPs ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸ਼ੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਪਲੌਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਅਤੇ ਸਵੀਟ ਇਕਵਿਟੀ) (ਸੋਧ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2025 (ਜੋ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, SEBI ਦੀ 18 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, SBEB ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 9A ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 9A ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 9A ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰਾਫਟ ਆਫਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਮੋਟਰ' ਜਾਂ 'ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ' ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਆਫਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਟਾਕ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ (SARs), ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ/ੳੇੁਂਹ/ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ESOPs ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਪਾਅ IPO ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ESOP ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
Paytm ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ
Paytm ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਾਊਂਡਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2021 ਦੇ IPO ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ESOPs ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। SEBI ਨੇ SBEB ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ₹1,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ESOPs ਸਰੰਡਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ESOPs ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 9A ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ IPO ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।