SEBI-ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ LVX ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Nqubator ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ **$1 ਮਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
'LVX ਕੋਰੀਡੋਰ' ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ LVX ਆਪਣਾ AI ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ELVIX' ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 320 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਡੀਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ (DIFC) ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ (ADGM) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਨਾਨ-ਬਾਈਡਿੰਗ' (Non-binding) MOU ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।