ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ **200 ਕਰੋੜ** ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਫੰਡ-ਆਫ-ਫੰਡਜ਼' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ **25 ਲੱਖ** ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'ਗਵਰਨਮੈਂਟ-ਫਰਸਟ' ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ (Procurement Policy) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ 100 ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
AI ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਸਰਕਾਰ 'Nipuna Edge' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ AI ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IIIT-ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ AI ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕ ਹੱਬਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਸੂਰੂ, ਮੰਗਲੁਰੂ, ਹੁਬਲੀ-ਧਾਰਵਾੜ-ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਅਤੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਮਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲੋਬਲ 'ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੰਟਰ' (Funding Winter) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।