ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ **₹25 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ **₹25 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਸਕਣ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'Government First' ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 'ਪਹਿਲੀ ਗਾਹਕ' (Early Adopter) ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ (Innovative Solutions) ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ:
- ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਇਸ ਨੂੰ Karnataka Innovation and Technology Society (KITS) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 'Startup Policy 2025-30' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਯੋਗਤਾ: ਉਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 95% ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ 25% ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ (Upfront Payment) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ Intellectual Property Rights (IPR) ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 100 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।