ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Government First' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ **₹25 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ **100** ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **₹25 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ 'Karnataka Startup Policy 2025-30' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।\n\n### ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ\n\nਅਕਸਰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ (Prior Experience) ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'Government First' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (IP) ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।\n\n### ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\n\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 'Execution Risk' ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਰਹੇਗੀ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?\n\nਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਫਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।