ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ: ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਡੀਪ ਟੈਕ 'ਤੇ ਫੋਕਸ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ!

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (growth) ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (innovation) 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਮੁਨਾਫਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਕਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਡੀਪ ਟੈਕ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ (Venture Capital) ਫੰਡਿੰਗ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ (recalibrating) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ VC ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 11% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਕੇ $5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ VC ਅਤੇ PE (Private Equity) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ (deployment) 39% ਵਧ ਕੇ $12.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (governance), ਮਾਪਣਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ (measurable impact) ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ' (growth-at-all-costs) ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਮਾਲੀਆ (sustainable revenue) ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (cost efficiency) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ (early-stage) ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-VCs ਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਵੇਂ (selectively) ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਡੀਪ ਟੈਕ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਕੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 125) ਅਤੇ ਆਕਾਰ (ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 2.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ 'Startup Ecosystem Index 2025' ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ 64 ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ 45 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਲੈਜਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (consumer-centric applications), ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਡੀਪ ਟੈਕ, AI, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੈਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ (strategic sectors) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। NASSCOM ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ (revenues) ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (profitability) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਹੁਣ ਟਾਇਰ-2 (Tier-2) ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 (Tier-3) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ (entrepreneurship) ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰੀਕਰਨ (democratization) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਕੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ (profitability) ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (fiscal years) ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਘਾਟੇ (cumulative operating losses) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ('brain drain') ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ (Regulatory complexities), ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਮੁੱਲਾਂਕਣ (high valuations) ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਘਣੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ (capital-intensive hardware) ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ AI ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (transparency), ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (environmental responsibility) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (social accountability) ਵਰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਧੀਰਜ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ

₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਾਰਪਸ (corpus) ਦੇ ਨਾਲ 'Startup India Fund of Funds 2.0' (FoF 2.0) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੋੜ (strategic pivot) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੂੰਜੀ-ਸੰਘਣੇ ਡੀਪ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਭਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (Trade dynamics) ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ SaaS, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ (export-oriented) ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ (foreign exchange earnings) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ (economic resilience) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ (developed economy) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (national competitiveness) ਦੇ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।